विराटनगर।विराटनगर। संघीयता लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग अधिकार प्राप्तिका लागि सामूहिक आवाज उठाएका छन्।

प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, वित्तीय अधिकार बाँडफाँट र कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूले साझा मागसहित प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने घोषणा समेत  गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार विराटनगरमा सुरु अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ मा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेक छवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी भएका थिए ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने भाष्य तथ्यमा आधारित नभएको बताए । 

प्रदेशका उपलब्धि र कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले अब गुनासोमा मात्रै सीमित नहुने बताएका छन्  । सम्मेलनबाट साझा निष्कर्ष निकालेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित काठमाडौं गई प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने उनको घोषणा छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीहरू इमानदार नदेखिएको आरोप लगाउदै  प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र कानुन नदिने तर कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति गलत भएको व्यक्त गरे ।

२०८० असार १५ गते पोखरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सातै प्रदेशले प्रस्तुत गरेका १७ बुँदे साझा मागमध्ये १६ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको र एउटा मात्रै आंशिक प्रक्रियामा रहेको पाण्डेले बताएका छन् । प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कुल प्रशासनिक खर्चको ४ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेश सरकारलाई खर्चिलो संरचना भन्ने भाष्यको खण्डन गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशले थप अधिकार नभई संविधानले दिएको एकल र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गरेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको उल्लेख गरे।

संविधानले दिएको अधिकारका लागि नौ वर्षदेखि आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आचार्यले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्य बलियो भए मात्रै संघीयता सुदृढ हुने बताए । 

सम्मेलनमा कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रले पनि अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय संघीयता र प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरण, बहुप्रादेशिक पर्यटन सञ्जाल, सडक तथा आर्थिक करिडोर, नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेशहरूबीच सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।विराटनगरको बिगहोटल भएको सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तन र लागूऔषध दुर्व्यसनलाई साझा चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको व्यक्त गरे। कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रको विकास गर्न पनि प्रदेश, स्थानीय तह, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उनको भनाइ रहेको थियो ।