प्रारम्भिक बाल विकास संवर्द्धनमा प्रदेश सभाको भूमिकाबारे विराटनगरमा परामर्श

विराटनगर । प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) लाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले “प्रारम्भिक बाल विकास संवर्द्धनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका” विषयक एकदिवसीय परामर्श कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ।

ईसीडी ककस (ECD Caucus) की संयोजक दीपा शर्माको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार, पूर्व ऊर्जा मन्त्री विदुरकुमार लिंथेप, सामाजिक विकास रणनीतिकार गयानन्द मण्डल, ईसीडी ककसका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेशसभा सदस्य, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

परामर्श कार्यक्रममा प्रारम्भिक बाल विकासको वर्तमान अवस्था, प्रदेश सरकारको भूमिका, बालबालिकामैत्री नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन तथा संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्रारम्भिक बाल विकास क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक बाल विकास मानव विकासको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा स्रोत व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक चरणमै गुणस्तरीय लगानी आवश्यक रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले बालबालिकामा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा समाज र राष्ट्रको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूले प्रारम्भिक बाल विकासलाई प्रदेशको विकास एजेन्डासँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

बालअधिकार तथा प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले प्रदेशस्तरमा बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू संकलन गरेको आयोजकले जनाएको छ।